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Haryana Cabinet की बैठक सोमवार को हुई। इसमें e-vehicle policy को मंजूरी दे दी गई है। वहीं खरीदारों से लेकर उद्योग लगाने वालों तक को बड़ी छूट का फैसला भी किया गया है। इसमें स्लैब तय किए गए हैं। पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर लाभ मिलेगा। वहीं विदेशी कोयले की बढ़ती कीमतों को देखते हुए 2008 में हुए पावर परचेज एग्रीमेंट में बदलाव किया गया है।
